प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित एनआरए केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक आम प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा।
यह कदम सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। इस कदम से एक बार में सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक ही राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने में मदद मिलेगी
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अब तक, उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती थी जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) के सचिव सी चंद्रमौली के अनुसार, केंद्र सरकार में हर साल औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए कैंडिडेट होते हैं।
जब इसे स्थापित किया जाएगा,NRA एक सामान्य पात्रता परीक्षा (common eligibility test (CET)) आयोजित करेगा और सीईटी स्कोर के आधार पर एक उम्मीदवार संबंधित एजेंसी में रिक्ति पदों के लिए आवेदन कर सकता है।
प्रारंभ में, यह ग्रुप बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए स्क्रीन / शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए एक CET का आयोजन करेगा, जो अब कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (SSC) द्वारा किया जा रहा है। चयन (आईबीपीएस)। बाद में, इसके अंतर्गत और परीक्षाएँ लाई जा सकती हैं।
NRA में SSC, IBPS और RRB के प्रतिनिधि होंगे।परीक्षा तीन स्तरों में आयोजित की जाएगी: स्नातक, उच्च माध्यमिक (12 वीं पास) और मैट्रिक (10 वीं पास) । हालांकि, वर्तमान भर्ती एजेंसियां- आईबीपीएस, आरआरबी और एससीसी – यथावत रहेंगी।
CET स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा के अलग-अलग विशिष्ट स्तरों (II, III, आदि) के माध्यम से किया जाएगा। जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। सीईटी का पाठ्यक्रम सभी परीक्षाओं के लिए आम होगा।
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इसे आसान बनाने के लिए, देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 117 ” एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ’में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से गरीब उम्मीदवारों को लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में उन्हें कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है। उन्हें परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीजों पर खर्च करना पड़ता है। एकल परीक्षा से ऐसे उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
परिणाम की घोषणा की तारीख से ,एक उम्मीदवार का सीईटी स्कोर तीन साल की अवधि तक वैध होगा। वैध स्कोर के सर्वश्रेष्ठ को उम्मीदवार का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। जबकि सीईटी में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है , यह ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगा। हालांकि, ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार दी जाएगी।
CET कई भाषाओं में आयोजित किया जाएगा । DoPT के मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार,भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सरकार का कहना है कि एक एकल पात्रता परीक्षा (single eligibility test) रिक्रूटमेंट साइकिल को “काफी कम” करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभ में 3 वर्षों की अवधि तक NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। धनराशि का उपयोग, आकांक्षात्मक जिलों ’में NRA और परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा।
नरेंद्र मोदी ने कहा, “Common Eligibility Test के माध्यम से, यह कई स्तर के परीक्षणों को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ-साथ संसाधनों को भी बचाएगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।”
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